देश के लाखों रेहड़ी-पटरी वालों, ठेले वालों, और छोटे दुकानदारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना की शुरुआत की है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो रोज़मर्रा की कमाई से घर चलाते हैं और किसी बड़े आर्थिक सहयोग के बिना छोटे स्तर पर व्यापार करते हैं।
1. योजना का उद्देश्य (Objective of PM SVANidhi)
- रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ और छोटे व्यापारियों को ब्याज सब्सिडी के साथ कार्यशील पूंजी ऋण (Working Capital Loan) देना।
- उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहित करना।
- संकट के समय (जैसे कोविड-19) में आर्थिक सहायता देना।
2. पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित लोग पात्र हैं:
- वह स्ट्रीट वेंडर जो 24 मार्च 2020 से पहले सड़क पर सामान बेच रहे थे।
- नगरपालिका क्षेत्र में काम करने वाले वेंडर।
- पहचान पत्र/वेंडिंग सर्टिफिकेट हो या स्थानीय निकाय द्वारा पहचान किया गया हो।
- ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लेकिन शहरी क्षेत्र में वेंडिंग करने वाले भी पात्र हो सकते हैं।
3. कितना लोन मिलता है? (Loan Amount and Terms)
- शुरुआत में ₹10,000 तक का बिना गारंटी का लोन।
- समय पर चुकाने पर अगली बार ₹20,000 और फिर ₹50,000 तक का लोन मिल सकता है।
- लोन की अवधि: 1 साल (12 महीने)।
- समय पर EMI चुकाने पर ब्याज पर 7% की सब्सिडी भी मिलती है।
4. डिजिटल लेनदेन पर इनाम (Digital Benefits)
अगर वेंडर QR कोड या डिजिटल माध्यम (UPI, PayTM, PhonePe आदि) से पेमेंट लेता है तो उसे अतिरिक्त कैशबैक (₹100 तक प्रति महीने) भी मिल सकता है।
5. आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
आप तीन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
1. ऑनलाइन आवेदन:
- वेबसाइट: https://pmsvanidhi.mohua.gov.in
- वहां “Apply for Loan” पर क्लिक करें
- आधार, मोबाइल नंबर और दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म भरने के बाद बैंक द्वारा संपर्क किया जाएगा
2. मोबाइल ऐप से:
- PM SVANidhi App को Google Play Store से डाउनलोड करें
- वहां से आवेदन कर सकते हैं
3. सीधे बैंक या नगर निगम में जाकर:
- फॉर्म भरकर स्थानीय अधिकारी को दें
- बैंक से संपर्क कर लोन की प्रक्रिया पूरी करें
6. जरूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- आधार कार्ड
- विक्रेता पहचान पत्र (अगर हो)
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक की कॉपी
- नगर निगम से प्रमाणीकरण पत्र (यदि वेंडिंग सर्टिफिकेट न हो)
7. कौन से बैंक लोन देते हैं? (Participating Banks)
- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- प्राइवेट बैंक (जैसे ICICI, Axis, HDFC आदि)
- ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक
- NBFC और माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं
लोन पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती है।
8. लोन चुकाने के फायदे (Repayment Benefits)
- समय पर EMI भरने पर अगला लोन आसानी से मिल जाता है
- ब्याज पर सरकार से सब्सिडी मिलती है
- अच्छा CIBIL स्कोर बनता है, जिससे भविष्य में अन्य लोन लेना आसान हो जाता है
निष्कर्ष (Conclusion)
PM SVANidhi योजना एक सराहनीय प्रयास है जिससे छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती मिलती है। बिना गारंटी लोन, डिजिटल इनाम, ब्याज सब्सिडी जैसे लाभ इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं।
अगर आप एक ठेलेवाले, फल-सब्ज़ी विक्रेता, किताब विक्रेता, या कोई भी फुटपाथ पर छोटा व्यवसाय करते हैं — तो यह योजना आपके लिए बिलकुल मुफ़ीद है।